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  • DARBHANGA CITY

नेता को दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल तक कार ले जाने की छूट, आम यात्री सड़क से टर्मिनल पैदल जाने को मजबूर।

दरभंगा एयरपोर्ट से 08 नवंबर से सेवा शुरू हो गयी हैं, जिसके साथ ही के गांधी सेतु हो कर पटना एयरपोर्ट जाने की बाध्यता से लोगों को कुछ हद तक छूटकारा मिला हैं। दरभंगा से अब भी फ़्लाइट की सीमित संख्या में ही संचालन होने से, टिकट ना मिलने पर पटना एयरपोर्ट जाने को लोग मजबूर हैं। वही जिन्हें दरभंगा एयरपोर्ट से टिकट मिल जाता है, उन्हें भी पार्किंग, छोटे टर्मिनल सहित कई कुव्यवस्था का शिकार होना पर रहा हैं।


बताते चले की सरकार के सुस्त रवैये के कारण 31 एकड़ में स्थायी टर्मिनल का निर्माण अधर में लटका हैं। जहां क़रीब दो साल पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट के शिलान्यास के समय राज्य सरकार ने एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया को 31 एकड़ ज़मीन देने की घोषणा की थी। प्रस्तावित ज़मीन का एयरफ़ोर्स के साथ अदला बदली होना था, पर सरकार के लेटलतीफ़ी रवैये के कारण अब तक अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो सका हैं। वही राज्य सरकार के अनुसार ज़मीन की अदला बदली के लिए अब तक रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी नहीं मिला हैं।



सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये और आरोप प्रत्यारोप के खेल के बीच, इसका ख़ामियाज़ा आम जनता को भुगतान पर रहा हैं। मालूम हो की एयरफ़ोर्स के अहाते में स्थित दरभंगा के सिविल एंक्लेव तक यात्रियों की गाड़ी के प्रवेश प्रतिबंध होने के कारण, यात्रियों को मुख्य सड़क से टर्मिनल तक अपने समान के साथ पैदल ही जाना होता हैं। बताते चले की दरभंगा एयरपोर्ट देश का अकेला सिविल एंक्लेव नहीं हैं, हाल में ही सेना के हिंडन एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा शुर हुई हैं। पर मुख्य सड़क से सिविल एंक्लेव तक जाने का नियम देश के सारे सिविल एंक्लेव को छोड़कर सिर्फ़ दरभंगा सिविल एंक्लेव पर ही लागू है।


दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता के बीच सरकार, एयरफ़ोर्स स्टेशन के अधिकारियों, एएआई और रक्षा मंत्रालय के बीच संवाद की कमी आम लोगों को दोहरे नागरिक एहसास दिला रही है। जहां हमारे माननीय मंत्री, विधायक और नेताओं को तो एयरफ़ोर्स स्टेशन से टर्मिनल तक कार से जाने की तो अनुमति हैं, पर आम लोगों और बुजुर्गों को पैदल चल कर ही टर्मिनल जाना होगा। लोगों का कहना है की दो साल पहले दरभंगा एयरपोर्ट के शिलान्यास से अब तक का समय कम नहीं होता, कम से कम इस दौरान ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता था। पर सरकार यह भी करने में असफल रही, जो सरकार की दरभंगा एयरपोर्ट के प्रति गंभीरता को दर्शाता हैं।

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