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दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर बढ़ी उम्मीद।


दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स के बाद हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की उठती मांगों के बीच अब धीरे-धीरे इसके बनने की आस जगने लगी है। बताते चलें कि बिहार विधानसभा में इसको लेकर नगर विधायक द्वारा मांग उठाई गई है। वहीं इसके जवाब में प्रदेश के विधि मंत्री ने सदन को बताते हुए कहा कि यह मामला भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का है। जहां प्रदेश के हाइकोर्ट से प्रस्ताव मिलने पर राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।


आबादी में कम झारखंड हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अग्रसर


मालूम हो कि पहले बिहार में दो हाइकोर्ट था, जो एक पटना तथा दूसरा रांची में कार्य करता था। विभाजन के बाद बिहार में एक ही हाइकोर्ट जो कि पटना में स्थित है काम करता है। वहीं झारखंड सरकार ने अपने राज्य में हाइकोर्ट के दूसरे बेंच की स्थापना को लेकर दुमका में प्रकिया शुरू कर दी है। बता दें कि झारखंड से बिहार की आबादी सर्वाधिक है, मगर केवल 4 करोड़ की आबादी में ही झारखंड अपने राज्य में हाइकोर्ट के दूसरे बेंच की स्थापना कर रही है।


दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इन जिलों को फायदा


वहीं 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अभी तक हाईकोर्ट के दूसरे बेंच की स्थापना को लेकर राज्य सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज अररिया, समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में लाखों केस के मामले पेंडिंग रहते हैं। वहीं दरभंगा जो कि मिथिला की राजधानी मानी जाती है, हाइकोर्ट बेंच की स्थापना होने से लोगों को न्याय के लिए पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

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